वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

तक्रार दाखल करण्यासाठी, तुम्ही थेट तुमच्या जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊ शकता किंवा ऑनलाइन पोर्टलचा वापर करू शकता. महाराष्ट्रातील ऑनलाइन तक्रारींसाठी, महाराष्ट्र पोलिसांच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.

माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 हा भारतीय नागरिकांना सरकारी कार्यालयांमधून माहिती मिळवण्याचा अधिकार देतो. याचा उद्देश सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणणे हा आहे.

सायबर गुन्ह्यांची तक्रार तुम्ही राष्ट्रीय सायबर गुन्हे तक्रार पोर्टलवर (https://cybercrime.gov.in/) ऑनलाइन दाखल करू शकता. तुम्ही थेट जवळच्या पोलीस स्टेशनमधील सायबर सेलशीही संपर्क साधू शकता.

हरवलेल्या मोबाईलची तक्रार करण्यासाठी, तुम्ही CEIR पोर्टलवर (https://www.ceir.gov.in/) नोंदणी करू शकता. यामुळे तुमचा फोन ब्लॉक केला जाईल आणि त्याचा गैरवापर थांबवता येईल.

आणीबाणीच्या परिस्थितीत, तुम्ही त्वरित 112 या नंबरवर संपर्क साधू शकता. हा नंबर पोलीस, अग्निशमन दल आणि रुग्णवाहिका या तिन्ही सेवांसाठी कार्यरत आहे.

शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज करण्यासाठी, तुम्हाला पोलीस आयुक्तालयात किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागतो. यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि पोलीस पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.

पासपोर्ट किंवा व्हिसासाठी अर्ज केल्यानंतर, पोलीस तुमच्या पत्त्याची आणि पार्श्वभूमीची पडताळणी करतात. यामध्ये तुमच्या घराच्या पत्त्याची तपासणी केली जाते आणि तुमच्यावर कोणतेही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही याची खात्री केली जाते.

FIR (First Information Report) गंभीर गुन्ह्यांसाठी दाखल केली जाते, ज्यामध्ये पोलीस कोर्टाच्या परवानगीशिवाय तपास करू शकतात. NC (Non-Cognizable Offence) कमी गंभीर गुन्ह्यांसाठी असते, ज्यात तपास करण्यासाठी कोर्टाची परवानगी घ्यावी लागते.

निषेधाज्ञा (कलम 144) ही एक अशी ऑर्डर आहे जी शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे जारी केली जाते. यानुसार सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी किंवा शस्त्र बाळगण्यास मनाई केली जाते.

अटक म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला कायद्याच्या कार्यवाहीसाठी ताब्यात घेणे. जामीन (Bail) म्हणजे आरोपीला तात्पुरत्या काळासाठी तुरुंगातून सोडण्याची परवानगी देणे, जेणेकरून तो खटल्याच्या सुनावणीसाठी हजर राहू शकेल.

सार्वजनिक ठिकाणी लाउडस्पीकर वापरण्यासाठी तुम्हाला संबंधित पोलीस स्टेशनमधून परवानगी घ्यावी लागते. आवाजाच्या मर्यादेचे पालन करणे आवश्यक आहे, विशेषतः रात्री 10 वाजेनंतर.

तडीपार (Externment) म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला सार्वजनिक शांततेला धोका पोहोचू नये यासाठी विशिष्ट भागातून काही काळासाठी बाहेर पाठवणे. ही कारवाई पोलीस किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे केली जाते.

तुम्ही ध्वनी प्रदूषणाची तक्रार थेट तुमच्या स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये करू शकता. रात्री 10 वाजेनंतर लाउडस्पीकरचा वापर किंवा कर्कश आवाज करणे कायद्याने गुन्हा आहे.

हॉटेल आणि लॉजमध्ये राहणाऱ्या लोकांची पोलीस पडताळणी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. यामुळे गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवणे आणि संभाव्य गैरकृत्ये थांबवणे शक्य होते.